अनुदानित अन्नधान्य वितरणासाठी सरकारने डिजिटल रुपया चाचणी प्रकल्प सुरू केला
केंद्र सरकारकडून सरकारी योजनां मध्ये सवलतीच्या अन्नधान्याचा वितरण करण्यासाठी एक प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. हा प्रकल्प पायलट टप्प्यात असून त्याचा व्याप्ती पुडुचेरीच्या केंद्रशासित प्रदेशापर्यंत मर्यादित आहे.
अनुदानित अन्नधान्य मिळविण्यासाठी पात्र असलेल्या नागरिकांना त्यांच्या बँक खात्यात ई-रुपीच्या स्वरूपात निधी मिळेल. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या सी.बी.डी.सी. (केंद्रीय बँक डिजिटल चलन) फ्रेमवर्कद्वारे डिजिटल कूपन तयार केले जातील आणि लाभार्थी या कूपन किंवा कूपन कोडचा वापर करून फेअर प्राइस शॉप किंवा व्यापारी आउटलेट्स मध्ये त्यांच्या पात्रतेनुसार अन्नधान्यची रक्कम मोबदला करू शकतात.
पी.एम.जी.के.वाय. योजने अंतर्गत अन्न वितरण करण्यात येत आहे, ज्यात लाभार्थ्यांना गहू, तांदूळ आणि मिलेट उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
सरकार म्हणतो की, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून, त्यांना मिळालेल्या अन्नधान्यांच्या प्रमाण आणि गुणवत्तेबद्दल अभिप्राय मिळवण्यासाठी दरमहा दोन लाख कॉल लाभार्थ्यांना केले जात आहेत.