देशातल्या सीमेवर गुंतवणूक करण्यापासून सरकारनं एफडीआयचे नियम सुलभ केले
भारताच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारताशी (जसे की चीन, पाकिस्तान, नेपाळ, बांगलादेश, म्यानमार, भूतान आणि अफगाणिस्तान) जमीन सीमेवर असलेल्या देशांसाठी थेट परदेशी गुंतवणुकीचे नियम कमी केले आहेत.
या महामारीच्या काळात लागू झालेले नियम संकटात असलेल्या भारतीय कंपन्यांच्या अधिग्रहणात अडथळा आणण्यासाठी बनवले गेले. अलीकडील बदलाने अल्पसंख्याक चिनी मालकी असलेल्या कंपन्यांकडून गुंतवणूक सुलभ होईल अशी अपेक्षा आहे.
मंत्रिमंडळाने आता असे स्पष्ट केले आहे की, जर एखाद्या सीमावर्ती देशातील गुंतवणूकदाराचा अधिग्रहण करणाऱ्या कंपनीमध्ये १० टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी (व्यवस्थापनावर नियंत्रण नसलेला) हिस्सा असेल, तर अशा गुंतवणुकीस ‘ऑटोमॅटिक रूट’द्वारे (स्वयंचलित मार्गाने) परवानगी दिली जाईल. मात्र, ज्या कंपनीत गुंतवणूक केली जात आहे, त्या कंपनीला यासंबंधीचा तपशील ‘डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटरनल ट्रेड’ (डीपीआईआईटी) कडे सादर करणे आवश्यक असेल.