सरकारी मालकीच्या ‘युनियन बँक ऑफ इंडिया’ने १० वर्षांच्या मुदतीचे दीर्घकालीन रोखे (पायाभूत सुविधा आणि परवडणारी घरे या क्षेत्रांसाठी) जारी करून ₹३,००० कोटी उभारल्याचे जाहीर केले आहे.
बँकेने ₹३,००० कोटी मूळ इश्यू आकारासह आणि ₹४,५०० कोटी अतिरिक्त रक्कम उभारण्याच्या ‘ग्रीनशू पर्याया’सह कर्ज बाजारात प्रवेश केला होता.
बँकेला एकूण ₹९,३७९.८२ कोटी बोली प्राप्त झाल्या, ज्यामुळे हा इश्यू तीन पटींहून अधिक सबस्क्राईब झाला. प्राप्त झालेल्या ४८ बोलींपैकी, बँकेने ७.१६ टक्के वार्षिक ‘कट-ऑफ कूपन दरा’वर एकूण ₹३,००० कोटी १४ बोली स्वीकारल्या आहेत.
हे रोखे ‘सिनियर’ (प्राधान्यक्रमाचे), मानांकन प्राप्त, सूचीबद्ध, असुरक्षित, परतफेड करण्यायोग्य, करपात्र, हस्तांतरणीय, दीर्घकालीन, पूर्णपणे भरणा झालेले आणि ‘नॉन-कन्व्हर्टिबल’ (इतर सिक्युरिटीजमध्ये न बदलता येणारे) स्वरूपाचे आहेत.
बँकेने स्पष्ट केले आहे की, उभारलेला निधी कोणत्याही विशिष्ट प्रकल्पासाठी वापरला जाणार नाही. त्याऐवजी, भारतातील पायाभूत सुविधा आणि परवडणाऱ्या घरांच्या क्षेत्राला वित्तपुरवठा करणाऱ्या दीर्घकालीन संसाधनांना बळकट करण्यासाठी किंवा वाढवण्यासाठी या निधीचा वापर केला जाईल.