एचडीएफसी बँकेने तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्रत्येकी ₹१ लाख दंड ठोठावला

खासगी क्षेत्रातील कर्जदार एच.डी.एफ.सी. बँकेने त्याच्या व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य आर्थिक अधिकारी आणि किरकोळ मालमत्ता गट प्रमुख यांना प्रत्येकी ₹१ लाख दंड ठोठावला आहे.

या दोन्ही कंपन्यांना आणि इतर कर्मचाऱ्यांना २०१७ आणि २०२१ मध्ये महाराष्ट्र राज्य रस्ता विकास महामंडळाशी ठेवी उभारण्यासाठी करार करण्यात आल्याचे आढळून आले.

समितीने असा निष्कर्ष काढला की, त्यांची कृती ही दुर्भावनापूर्ण हेतू, वैयक्तिक लाभ किंवा अयोग्य उद्देशापोटी केलेली नसून, ती ‘व्यावसायिक मर्यादेचे उल्लंघन’ करणारी होती. बँकेची ही पावले ‘स्वतंत्र संचालकांच्या विशेष शिस्तभंगविषयक समिती’च्या निष्कर्ष आणि शिफारशींवर आधारित होती; लागू असलेल्या आर.बी.आय.च्या निर्देशांचे काही उल्लंघन झाले आहे का, याची पडताळणी करण्यासाठी ही समिती गठित करण्यात आली होती.

याबाबतची माहिती त्यानंतर भारतीय रिझर्व्ह बँकेला देण्यात आली आहे.

इंडियन एक्सप्रेस ने मे महिन्याच्या शेवटी नोंदवले होते की एच.डी.एफ.सी. बँके-च्या अंतर्गत सतर्कता कार्यसंघाच्या तपासात बँकेने एम.एस.आर.डी.सी.ला केलेल्या व्याज देयकांची मार्केटिंग खर्च म्हणून लपवण्यात आली होती.