एनएमसी हेल्थच्या प्रकरणांचे निवारण करण्यासाठी बँक ऑफ बडोदा ₹५,७०० कोटी देणार
सार्वजनिक क्षेत्रातील ‘बँक ऑफ बडोदा’ने जाहीर केले आहे की, दिवाळखोर झालेली ‘एन.एम.सी. हेल्थकेअर’, ‘एन.एम.सी. होल्डिंग’ आणि त्यांचे संयुक्त प्रशासक रिचर्ड फ्लेमिंग व बेंजामिन केर्न्स विरुद्ध डॉ. बी.आर. शेट्टी, प्रशांत मंगहत आणि बँक ऑफ बडोदा यांच्यातील अबुधाबी न्यायालयातील दोन वाद मिटवण्यासाठी ती $६०० दशलक्ष (₹५,७०० कोटी) इतकी रक्कम अदा करणार आहे.
ए.डी.जी.एम. (अबूधाबी ग्लोबल मार्केट) प्रक्रियेतील चाचण्या २३ मार्च रोजी सुरू झाल्या, तर ए.डी.जी.एम. प्रक्रियेच्या निकालाची वाट पाहण्यासाठी ब्रिटिश प्रक्रियेला स्थगित केले गेले.
बँक ऑफ बडोदाने आता म्हटले आहे की कोणतीही जबाबदारी किंवा चूक स्वीकारल्याशिवाय आणि बँक ऑफ बडोदाकडून $६०० दशलक्ष भरणाद्वारे सर्व दावे सुटल्या जातात.
बँकने आपल्या वक्तव्यात म्हटले आहे की, “सोल्यूशन करार आणि त्याच्या अटी अन्यथा गोपनीय राहतील”.
ए.डी.जी.एम. प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आली आहे आणि ब्रिटिश प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात येत आहे.
बँक ऑफ बडोदाने आपल्या २०२५-२६ च्या वार्षिक अहवालात म्हटले आहे की, “समूहाचे भागधारक, वरिष्ठ व्यवस्थापन आणि कर्मचारी यांनी २०१२ ते २०२० या कालावधीत केलेल्या फसवणुकीचा प्रकार उघडकीस आल्यामुळे एन.एम.सी. दिवाळखोरीत निघाली असल्याचे मानले जाते.”
ए.डी.जी.एम.च्या प्रक्रियेत कथित फसवणुकीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या संबंधात ए.डी.जी.एम आणि संयुक्त अरब अमिरातीच्या कायद्यानुसार दिवाळखोरी आणि नागरी दावा समाविष्ट होते.
बँकेने त्याच्याविरोधात केलेल्या सर्व आरोपांना नकार दिला होता.